महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
01 योजनेबद्दल सविस्तर माहिती
ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करत असताना मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम पारित केला. या कायद्यांतर्गत ग्रामीण कुटुंबास १०० दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्याची व केंद्राची योजना एकत्रित करून “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना” राबविली आहे.
✓ योजनेची वैशिष्ठे
● ग्रामपंचायत स्तरावर कामांची निवड ग्रामसभा करणार
● तालुका पातळीवर आराखड्यास मंजुरी पंचायत समिती
● जिल्हा पातळीवर आराखड्यास मंजुरी जिल्हा परिषद
● मंजूर कामांपैकी ७५% कामे ग्रामपंचायतमार्फत
● १०० दिवसांपेक्षा जास्त रोजगाराची जबाबदारी राज्य शासनाची
● शासन निकषानुसार किमान मजुरीची हमी
● अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत रोजगार
● नोंदणी ५ वर्षे वैध
● रोजगार हमी कायद्यानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध
✓ १. ग्रामपंचायत स्तर
● कुटुंब / मजूर नोंदणी, जॉबकार्ड नोंदी
● कामाची मागणी घेणे व काम उपलब्ध करणे
● सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे
● कामाचे नियोजन
● मजुरांना मजुरी व निधी उपलब्ध करणे
● वेळेवर मजुरी वाटप
● सामाजिक अंकेक्षण
✓ २. तालुका स्तर
● ग्रामपंचायतींना नियोजनाबाबत मार्गदर्शन
● कामाचे नियोजन करून घेणे
● हजेरीपट व निधी हिशेब
● संगणक प्रणालीद्वारे माहिती संकलन
● हजेरीपट ऑनलाइन करणे
✓ ३. उपविभाग स्तर
● महसूल विभाग
✓ ४. जिल्हा स्तर
● सर्व कामांचे नियोजन व मंजुरी
● निधी हिशेब
● केंद्र व राज्य शासनास माहिती पाठविणे
● कामाचे सनियंत्रण
● रोजगार पत्रक वाटप
● ७५% कामांचे कार्यान्वयन
● मजुरी व बेरोजगार भत्ता वाटप
● रोजगार हमी दिन आयोजन
● सामाजिक लेखापरीक्षणास मदत
✓ सरपंचांची भूमिका
● ग्रामसभेत कामांची निवड
● मंजुरीनंतर कामे सुरु करण्यासाठी सहकार्य
● ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यास मदत
● पुढील वर्षासाठी कामांचे आराखडे पाठविणे
● मजुरीसाठी तात्काळ पाठपुरावा
● सामाजिक अंकेक्षणातील मदत
● वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट