अनुसूचीत जाती व नवबौध्द विकास योजना
योजनेबद्दल सविस्तर माहिती:
ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करण्याचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामूहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अकुशल मेहनतीची कामे करणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 पारित केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अमलात आणलेली आहे, जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.
✓ योजनेची वैशिष्ठे:
● ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्रामसभा करणार
● तालुका पातळीवर नियोजन आराखड्यास मंजुरी पंचायत समिती देणार
● जिल्हा पातळीवर नियोजन आराखड्यास मंजुरी जिल्हा परिषद देणार
● मंजूर कामांच्या 75% खर्चाची कामे ग्रामपंचायतमार्फत राबविणार
● 100 दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची
● शासन निकषानुसार किमान मजुरीची हमी
● अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत रोजगार पुरविणे
● कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना सर्व कुटुंब सदस्यांची नावे नोंदविण्याची सुविधा
● एकदा केलेली नोंदणी 5 वर्षे वैध
● रोहयो कायद्यानुसार सर्व सुविधा प्राप्त
● विविध स्तरावरील कर्तव्ये
✓ 1. ग्रामपंचायत स्तर:
● कुटुंबांची/मजुरांची नोंदणी व जॉबकार्ड नोंदी
● कामाची मागणी घेणे व कामे पुरविणे
● कामाचे सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे
● कामाचे नियोजन करणे
● मजुरांना मजुरी व निधी उपलब्ध करणे
● वेळेवर मजुरी वाटप
● सामाजिक अंकेक्षण
✓ 2. तालुका स्तर:
● ग्रामपंचायतींना नियोजन मार्गदर्शन
● नियोजन तयार करुन घेणे
● हजेरीपट व निधी हिशोब
● संगणक प्रणालीद्वारे माहिती संकलन
● कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे
✓ 3. उपविभाग स्तर:
● महसुल विभाग
✓ 4. जिल्हास्तर:
● जिल्ह्यातील सर्व कामांचे नियोजन
● निधीचा हिशोब
● केंद्र व राज्य शासनाला माहिती पाठविणे
● कामाचे सनियंत्रण
● ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक कर्तव्ये
● नोंदणी, रोजगार पत्रक, कामांचे वाटप
● 75% कामांचे कार्यान्वयन
● मजुरी व बेरोजगार भत्ता वाटप
● रोजगार हमी दिन आयोजन
● सामाजिक लेखापरिक्षणास मदत
✓ सरपंचांची भूमिका:
● ग्रामसभेत कामांची निवड
● मंजुरी प्रक्रियेस मदत
● ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यास मदत
● पुढील वर्षीची कामे गट कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे
● मजुरांच्या मागणीनंतर तात्काळ कामे सुरू करण्यास मदत
● सामाजिक अंकेक्षणास मदत
● वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट